मलेशिया सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ई-चालान लागू करने की सीमा को 1 मिलियन आरएम से बढ़ाकर 3 मिलियन आरएम कर दिया है। इस निर्णय से 1.1 मिलियन से अधिक एमएसएमई को राहत मिलेगी, जिन्हें अब ई-चालान प्रणाली लागू करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार का उद्देश्य एमएसएमई पर अनुपालन का बोझ कम करना और उन्हें अपने व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाना है। यह कदम छोटे व्यवसायों के लिए प्रक्रियाओं को सरल करेगा और उनकी लागत कम करेगा। यह निर्णय एमएसएमई क्षेत्र के विकास और आर्थिक सुधार में सहायक होगा। इस बदलाव से एमएसएमई को डिजिटल लेनदेन अपनाने के लिए अधिक समय मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय एमएसएमई के लिए कर अनुपालन को आसान बनाने के लिए उठाया गया है।