कुआलालंपुर में सरकार ने बहु-लेन त्वरित प्रवाह (एमएलएफएफ) टोल प्रणाली के कार्यान्वयन पर राजमार्ग रियायत धारकों के बीच चल रही वार्ताओं में हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रणाली के तहत सड़क उपयोगकर्ताओं पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। यह प्रणाली टोल संग्रह को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। सरकार का जोर है कि नई प्रणाली से टोल दरों में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। रियायत धारकों को इस शर्त का पालन करना होगा। उम्मीद है कि एमएलएफएफ प्रणाली यातायात प्रवाह को बेहतर बनाएगी और टोल प्लाज़ा पर लगने वाली भीड़भाड़ को कम करेगी। सरकार इस परियोजना की प्रगति पर निगरानी रखेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो।