दक्षिण अफ्रीका सरकार ने डरबन में फंसे लगभग 7000 मलावियन नागरिकों को वापस भेजने पर ध्यान केंद्रित किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह शरणार्थी शिविर स्थापित करने की कोई योजना नहीं बना रही है। यह निर्णय अवैध आव्रजन को लेकर बढ़ते तनाव के बीच लिया गया है। सरकार मलाविया के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। इस प्रक्रिया में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मदद मांगी जा रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि नागरिकों को सम्मानजनक तरीके से उनके देश वापस भेजा जाए और इस मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए। फिलहाल, शिविर बनाने के बजाय, सरकार वापसी प्रक्रिया को प्राथमिकता दे रही है।