केन्या सरकार ने असंवैधानिक और अप्रचलित कानूनों की समीक्षा करने के लिए एक बहु-क्षेत्रीय समिति का गठन किया है। यह समिति केन्या के 2010 के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कानूनों का मूल्यांकन करेगी। समिति का नेतृत्व केन्या विधि सुधार आयोग (KLRC) की अध्यक्ष क्रिस्टीन अगीम्बा करेंगी। यह समिति उन कानूनों और अधीनस्थ विधानों की समीक्षा करेगी जो सक्षम अदालतों के फैसलों के विपरीत हैं। इस कदम का उद्देश्य कानूनी व्यवस्था को सुसंगत और संवैधानिक रूप से मान्य बनाना है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर, सरकार इन कानूनों में आवश्यक संशोधन करेगी या उन्हें रद्द भी कर सकती है। यह सुधार कानूनी स्थिरता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।