न्याय मंत्रालय भ्रष्टाचार विरोधी कानून की समीक्षा कर रहा है। इस समीक्षा के लिए निजी क्षेत्र के कानूनी विशेषज्ञों की सहायता ली जा रही है और इसके लिए 15,000 यूरो का बजट आवंटित किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि कानून को लागू करने में कुछ कानूनी समस्याएँ आ रही हैं, जिनके कारण यह समीक्षा आवश्यक हो गई है। इस समीक्षा का उद्देश्य कानून को और अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाना है। कानूनी मूल्यांकन से कानून की कमज़ोरियों का पता चलेगा और उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय बेहतर कानूनी स्पष्टता प्राप्त करना चाहता है ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और अधिक मजबूत हो सके। इस प्रक्रिया से कानून के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकेगा।