एक संघीय न्यायाधीश ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन द्वारा प्रस्तावित नागरिकता डेटाबेस बनाने के प्रयास को रोक दिया है। यह डेटाबेस संघीय एजेंसियों से जानकारी एकत्र करके बनाया जाना था, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र और नागरिकता रिकॉर्ड शामिल थे। न्यायाधीश ने माना कि इस डेटाबेस का उपयोग चुनावी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिससे व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। ट्रम्प प्रशासन का तर्क था कि यह डेटाबेस मतदाता धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगा। आलोचकों का कहना है कि यह कदम मतदाताओं को डराने और चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का प्रयास था। अदालत के इस फैसले से चुनावी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है और नागरिकों की गोपनीयता बरकरार रहेगी। इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी।