इजराइल सरकार ने अरब समाज में संगठित अपराध से निपटने के लिए शिन बेट (सुरक्षा एजेंसी) को इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए, लगभग 50 करोड़ शेकेल की राशि सामुदायिक विकास योजनाओं से निकालकर शिन बेट और पुलिस को दी जाएगी। मानवाधिकार समूहों ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे भेदभावपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि यह कदम अरब नागरिकों को लक्षित करता है और नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। सरकार का तर्क है कि अरब समाज में अपराध की बढ़ती दर को नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है। आलोचकों का मानना है कि अपराध से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों का उपयोग करने के बजाय, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने पर ध्यान देना चाहिए। इस फैसले से इजराइल में मानवाधिकारों और अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर बहस छिड़ गई है।