ईरान की संसद ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) को यूके द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने के जवाब में एक द्विपक्षीय विधेयक पेश किया है। यह विधेयक यूके के इस कदम के जवाब में पारस्परिक उपाय करने का प्रस्ताव रखता है। ईरानी सांसदों ने इस विधेयक को संसद के अध्यक्ष बोर्ड को सौंपा है। विधेयक में यूके के खिलाफ विशिष्ट जवाबी कार्रवाइयों का विवरण दिया गया है, हालांकि इन विवरणों को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि यह कदम यूके के फैसले का मजबूत जवाब होगा। यह कार्रवाई ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह विधेयक अब संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ेगा।