इंडोनेशिया में, डिजिटल क्षेत्र में सक्रिय रचनाकारों को अब 2025 के इंडोनेशियाई मानक औद्योगिक वर्गीकरण (KBLI) के तहत व्यवसाय पहचान संख्या (NIB) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ़ इंडोनेशिया के अर्थशास्त्री आदिवरमन करीम का मानना है कि यह कदम डिजिटल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए नए अवसर खोलेगा। NIB प्राप्त करने से इन रचनाकारों को औपचारिक मान्यता मिलेगी और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुँच आसान हो जाएगी। यह कदम डिजिटल अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने और सरकार के राजस्व को बढ़ाने में भी मदद करेगा। सरकार का उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करना और सभी डिजिटल उद्यमियों के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करना है। इस नीति से डिजिटल कंटेंट निर्माण क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। यह बदलाव इंडोनेशिया के डिजिटल परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा।