परिवहन और संचार मंत्रालय ने सड़क किनारे बने अवैध निर्माणों के मालिकों को एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। मंत्रालय के अनुसार, इन अवैध संरचनाओं को हटाने का खर्च अब मालिकों को ही वहन करना होगा। पहले, इस तरह के कार्यों का बोझ राज्य के बजट पर पड़ता था। यह निर्णय अवैध निर्माणों को रोकने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सभी अवैध निर्माणों की पहचान की जाएगी और मालिकों को उन्हें हटाने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। यदि मालिक स्वयं निर्माण नहीं हटाते हैं, तो मंत्रालय द्वारा उन्हें हटाया जाएगा, जिसका खर्च मालिकों पर ही डाला जाएगा। यह कदम अवैध कब्जों के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई का हिस्सा है।