हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मग्यार ने यूरोपीय संघ द्वारा देश की शरणार्थी नीतियों को लेकर लगाए गए प्रतिदिन एक मिलियन यूरो के जुर्माने को समाप्त करने का संकल्प लिया है। यह जुर्माना विवादास्पद माना जा रहा है और हंगरी सरकार इसका विरोध कर रही है। प्रधानमंत्री मग्यार के अनुसार, उनकी सरकार इस जुर्माने को खत्म करने के लिए काम कर रही है। इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए सरकार की ओर से कोई विस्तृत योजना अभी जारी नहीं की गई है। यूरोपीय संघ ने हंगरी की शरणार्थी नीतियों को अपने नियमों के अनुरूप नहीं माना था जिसके कारण यह जुर्माना लगाया गया था। इस जुर्माने के कारण हंगरी के बजट पर काफी दबाव है। प्रधानमंत्री मग्यार का यह वादा हंगरी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।