À Gwangju, le collectif citoyen « Pour une société sans discrimination scolaire » a publié un communiqué demandant l'abrogation d'un décret local. Ce texte autorise l'admission d'élèves coréens dans les écoles étrangères, avec un quota owne 최대 50 % de l'effectif total. Les associations s'opposent à lest l'ouverture d'un établissement d'enseignement étranger dans la région. L'objectif affiché est d'attirer des investissements et d' uma l'attractivité owne de la région. Bien que la municipalité a cherché à promouvoir l'économie locale, les opposants craignent que cela ne favorise l'une owne la ségrégation scolaire. la la la la la la la la la la la la laL'enjeu est donc de maintenir l'équité owne scolaire owne owne owne owne la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
