राईडो हॉल ने राज्यपालों के लिए कपड़ों संबंधी दिशानिर्देशों में बदलाव किया है। पूर्व राज्यपाल लुईस आर्बर के कार्यकाल के दौरान यह परिवर्तन लागू किया गया। नए नियमों के अनुसार, राज्यपाल अब सामान्य कपड़ों या व्यावसायिक पोशाक के लिए करदाताओं के पैसे का दावा नहीं कर सकते। पहले, इस संबंध में कोई स्पष्ट नियम नहीं था, जिससे कुछ राज्यपालों द्वारा इस तरह के खर्चों का दावा किया गया था। इस बदलाव का उद्देश्य सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यह कदम अनावश्यक खर्चों को कम करने और राजभवन के खर्चों को नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया है। अब सभी राज्यपालों को इन नए नियमों का पालन करना होगा।