सरकार ने सरकारी खरीद कानून में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। नए नियमों के तहत सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर अब अधिक सख्त दंड लागू किया जाएगा। इसके साथ ही, पुरानी 'सबसे कम बोली' (lowest-bid) प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया गया है। अब इसके स्थान पर 'औसत बोली' (average bid) पद्धति का उपयोग किया जाएगा। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य निविदा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाना है। साथ ही, मूल्य निर्धारण और बोली लगाने की गति में भी तेजी लाई गई है। यह कदम सरकारी खर्चों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।