अफ्रीका पॉलिसी लेंस (एपीएल) नामक नीतिगत थिंक टैंक ने घाना स्वर्ण बोर्ड अधिनियम, 2025 के धारा 25 में तत्काल संशोधन करने का आग्रह किया है। उनका तर्क है कि यह संशोधन खनन क्षेत्र के संस्थानों के जनादेश की रक्षा करेगा और कार्यों के दोहराव से होने वाले वित्तीय नुकसानों को रोकेगा। हाल ही में, घाना स्वर्ण बोर्ड (गोल्डबोड) ने टानो निमिरी वन अभयारण्य के 50 हेक्टेयर भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए वानिकी आयोग और घाना सशस्त्र बलों के साथ एक समझौता किया है। यह समझौता वन क्षेत्र के क्षरण को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। एपीएल का मानना है कि अधिनियम में संशोधन से इन संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा। यह संशोधन खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में भी सहायक होगा। थिंक टैंक ने इस मामले में सरकार से त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।