महीनों तक चली बहस और तनावपूर्ण घंटों के बाद, सरकार ने आखिरकार अपनी सैन्य सुधार योजना को बचाने में सफलता प्राप्त की है। गठबंधन सरकार के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत बुनियादी सैन्य सेवा करने वालों के लिए अधिक वेतन, छुट्टी और तीन महीने की मिलिशिया सेवा शामिल है। नागरिक सेवा करने वालों के लिए दो महीने की स्वैच्छिक सेवा का विकल्प फिलहाल बना रहेगा। यह समझौता कई हफ्तों से जारी गतिरोध को समाप्त करता है। सुधार का उद्देश्य सेना को मजबूत करना और नागरिकों को देश सेवा के लिए प्रेरित करना है। इस योजना से सेना में भर्ती को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि यह सुधार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।