फ़्रांस में एक अल्जीरियाई महिला, जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उच्च पद पर कार्यरत है और जिसकी मासिक आय 4,000 यूरो है, को दस साल के निवास प्रमाण पत्र से वंचित कर दिया गया था। यह फैसला 1968 के फ़्रांस-अल्जीरियाई आप्रवासन समझौते की शर्तों का उल्लंघन था। महिला को प्रशासनिक न्यायालय में जाना पड़ा, जहाँ उसकी याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने अंततः महिला के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे यह मामला प्रकाश में आया कि उच्च आय और फ़्रांस में लंबे समय तक रहने के बावजूद अल्जीरियाई नागरिकों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। यह मामला फ़्रांस-अल्जीरियाई समझौते के तहत आप्रवासन नियमों और उनके कार्यान्वयन पर सवाल उठाता है। अदालत का यह फैसला उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकता है जो इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यह मामला बताता है कि कानूनी कार्यवाही के माध्यम से न्याय प्राप्त किया जा सकता है।