कई विभागों को प्रभावित करने वाले विनाशकारी भूकंपों को अब 408 दिन बीत चुके हैं। इसके बावजूद, प्रभावित परिवारों को अपने घरों के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक सरकारी सहायता नहीं मिली है। सामाजिक विकास मंत्रालय (Mides) अभी भी संबंधित फाइलों और दस्तावेजों की समीक्षा कर रहा है। मंत्रालय द्वारा अब तक पुनर्निर्माण के लिए कोई भी सब्सिडी राशि जारी नहीं की गई है। इस देरी के कारण कई परिवार अभी भी असुरक्षित परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं। लोग अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए सरकारी मदद का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रशासनिक सुस्ती ने आपदा प्रभावितों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है।