यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ में कर नियमों को सरल बनाने और कंपनियों पर प्रशासनिक बोझ कम करने के लिए एक नई योजना प्रस्तुत की है। इस योजना से कंपनियों को लगभग 8 अरब यूरो की बचत होने का अनुमान है। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोपीय संघ के भीतर सीमा पार निवेश को बढ़ावा देना और पूरे संघ की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। आयोग का मानना है कि इससे कंपनियों को अतिरिक्त धन निवेश के लिए उपलब्ध होगा। कर मामलों के यूरोपीय आयुक्त वॉपके होएकस्ट्रा ने कहा कि उद्यमिता को बढ़ावा देना आवश्यक है। वर्तमान में, कई बाधाएं हैं जो यूरोपीय संघ-व्यापी निवेश को रोकती हैं, जिनमें कंपनियों द्वारा किए जाने वाले खर्च भी शामिल हैं। प्रस्तावित नियम 2029 से लागू होने की उम्मीद है, जिसमें अन्य यूरोपीय संघ देशों में निवेश करने वाली कंपनियों को लाभांश कर से छूट दी जाएगी। हालांकि, कुछ कर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस योजना से डच बजट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि निवेशक कर लाभ के लिए अपनी हिस्सेदारी स्थानांतरित कर सकते हैं। आयुक्त होएकस्ट्रा ने इन चिंताओं को निराधार बताया है।