यूरोपीय संघ के 19 देशों, जिनमें स्वीडन भी शामिल है, ने यूरोपीय संघ से निष्कासित किए जाने वाले लोगों के लिए शिविर स्थापित करने की एक नई योजना का समर्थन किया है। इस पहल का उद्देश्य निष्कासन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और उन लोगों को समायोजित करना है जिनके पास वापस लौटने के लिए वैध दस्तावेज नहीं हैं। प्रस्तावित शिविर यूरोपीय संघ के बाहर स्थित होंगे और निष्कासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को आवास प्रदान करेंगे। आलोचकों ने इस योजना की आलोचना करते हुए इसे मानवाधिकारों के लिए संभावित खतरा बताया है। समर्थकों का तर्क है कि यह अवैध प्रवास को नियंत्रित करने और निष्कासन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। इस प्रस्ताव पर अभी भी यूरोपीय संघ के भीतर बहस जारी है और इसके कार्यान्वयन के लिए आगे की चर्चा और अनुमोदन की आवश्यकता है। यह कदम यूरोपीय संघ में प्रवासन नीतियों पर चल रही बहस का हिस्सा है।