यूरोपीय आयोग ने ईटीएस 1 प्रणाली के संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इस संशोधन के अनुसार, 2030 के बाद भी उत्सर्जन परमिट का मुफ्त आवंटन जारी रहेगा। हालांकि, यह मुफ्त आवंटन अब डीकार्बोनाइजेशन में निवेश से जोड़ा जाएगा। कंपनियों को इस समर्थन को जारी रखने के लिए उत्सर्जन कम करने की योजनाओं को प्रस्तुत करना होगा और उन्हें लागू भी करना होगा। आयोग 2040 के बाद परमिटों की नीलामी की भी योजना बना रहा है। यह संशोधन लंबे समय से प्रतीक्षित था और इसका उद्देश्य उत्सर्जन को कम करना और जलवायु परिवर्तन से लड़ना है। यह यूरोपीय संघ की जलवायु नीतियों में एक महत्वपूर्ण कदम है।