यूरोपीय संसद ने 17 जून 2026 को शरण आवेदन अस्वीकृत होने वाले प्रवासियों की वापसी से संबंधित एक नया नियम अपनाया है। यह यूरोपीय संघ के व्यापक प्रवासन सुधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नए नियम का मुख्य उद्देश्य निष्कासन प्रक्रियाओं को तेज करना है। इसके तहत सदस्य राष्ट्रों को अपने बाहर केंद्रों में प्रवासियों को हिरासत में रखने के लिए समझौते करने की अनुमति दी गई है। इस सुधार को लेकर राजनीतिक तनाव और प्रवासन समझौतों पर तीखी आलोचनाएं हो रही हैं। आलोचकों का कहना है कि यह नियम मानवाधिकारों का उल्लंघन कर सकता है और प्रवासियों के प्रति कठोर रवैया अपनाता है। यह यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच प्रवासन नीति पर चल रहे गहरे मतभेदों को भी दर्शाता है।