कुआलालंपुर: बूडी मदाणी डीजल योजना के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन से सब्सिडी कार्यक्रमों का विस्तार नहीं होगा और न ही सरकार के सब्सिडी व्यय में वृद्धि होगी। यह योजना राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित है। परिवहन मंत्री ल्यू चिन टोंग ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत कोई अतिरिक्त सब्सिडी का भार सरकार पर नहीं पड़ेगा। यह योजना डीजल सब्सिडी को अधिक लक्षित और कुशल बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि सब्सिडी केवल जरूरतमंदों तक ही पहुंचे, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके। इस कदम से सरकारी खजाने पर दबाव कम होने की उम्मीद है, जबकि वास्तविक लाभार्थियों को लाभ मिलना जारी रहेगा। योजना का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है।