घरेलू व्यापार और जीवन यापन लागत मंत्रालय, भूमि माल परिवहन कंपनियों के लिए डीजल सब्सिडी प्रणाली की समीक्षा कर रहा है। यह समीक्षा एक समान वृद्धि के बजाय, उपयोग पर आधारित आवंटन पर केंद्रित है। इसका मतलब है कि सब्सिडी अब कंपनियों द्वारा डीजल की वास्तविक खपत के आधार पर निर्धारित की जाएगी। मंत्री फ़ुज़ियाह ने बताया कि यह बदलाव सब्सिडी को अधिक लक्षित और कुशल बनाने के लिए किया जा रहा है। मंत्रालय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी उन कंपनियों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। इस नए दृष्टिकोण से डीजल सब्सिडी के वितरण में पारदर्शिता आने की उम्मीद है। यह प्रणाली माल ढुलाई लागत को स्थिर करने और उपभोक्ताओं पर प्रभाव को कम करने में भी मदद कर सकती है।