विकास मंत्री रोमियो-डेनियल लुंगु को संसद की संयुक्त समितियों के समक्ष पेश होकर अपने प्रशासनिक पुनर्गठन योजनाओं के बारे में सवालों का सामना करना पड़ा। विपक्षी दलों, AUR और USR ने मंत्री के “स्वैच्छिक रूप से UAT (प्रशासनिक-क्षेत्रीय इकाइयों) के विलय” के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई। AUR ने पिछले 35 वर्षों में ऐसे स्वैच्छिक विलय की संख्या पर सवाल उठाया, जिससे मंत्री की योजना की व्यवहार्यता पर संदेह पैदा हो गया। मंत्री लुंगु, PSD पार्टी से हैं, और उन्हें विकास मंत्रालय का पदभार सौंपा गया है। यह घटनाक्रम प्रशासनिक पुनर्गठन की मंत्री की योजनाओं और उनके कार्यान्वयन को लेकर राजनीतिक बहस को दर्शाता है। विपक्षी दलों का मानना है कि यह कदम देश को अतीत की ओर धकेल सकता है। मंत्री लुंगु ने अभी तक इन आरोपों का जवाब नहीं दिया है।