डेनमार्क की पूर्व सरकार ने अपने अंतिम दिनों में एक निजी कंपनी के साथ 900 मिलियन क्रोनर से अधिक का अनुबंध किया है। यह अनुबंध शीर्ष मंत्रियों के लिए हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने से संबंधित है। आलोचकों का कहना है कि यह समझौता समस्याग्रस्त है और इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। अनुबंध की अवधि दस साल तक हो सकती है। एक्टिविस्ट और लेक्चरर लौरा हॉर्न ने इस अनुबंध को फिर से खोलने की मांग की है। उनका तर्क है कि सरकार को इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अधिक पारदर्शिता बरतनी चाहिए थी। इस अनुबंध पर राजनीतिक हलकों में बहस छिड़ गई है।