डेनमार्क सरकार 2027 से उन शरणार्थियों के लिए निर्वासित शिविर स्थापित करने की योजना बना रही है जिन्हें शरण देने से इनकार कर दिया गया है। इन शिविरों का उद्देश्य डेनमार्क से बाहर उन लोगों को रखना है जिनका प्रवास कानूनी रूप से स्वीकृत नहीं है। सरकार का कहना है कि यह कदम अवैध प्रवास को रोकने और अपने आव्रजन नीति पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक है। हालांकि, मानवाधिकार संगठनों ने इस योजना की आलोचना करते हुए इसे अमानवीय बताया है और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने की आशंका जताई है। डेनमार्क वर्तमान में शरणार्थियों को रवांडा जैसे तीसरे देशों में भेजने पर भी विचार कर रहा है। इस नई नीति से डेनमार्क में शरण प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। सरकार का तर्क है कि इससे शरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद मिलेगी।