सार्वजनिक प्रसारण वित्तपोषण विधेयक: राजनीतिक हस्तक्षेप का खतरा, यूरोपीय प्रसारण संघ चिंतित

यूरोपीय प्रसारण संघ (ईबीयू) ने चेक गणराज्य में सार्वजनिक प्रसारण के वित्तपोषण से संबंधित प्रस्तावित कानून पर चिंता व्यक्त की है। ईबीयू और पूर्वी एवं मध्य यूरोप की 17 सार्वजनिक प्रसारण संस्थाओं तथा आठ पत्रकार संगठनों के एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि विधेयक में भविष्य में वित्तपोषण संबंधी निर्णयों में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए कोई कानूनी गारंटी नहीं है। इस कानून के तहत, सार्वजनिक प्रसारण, जैसे कि चेक टेलीविजन (सीटी) और चेक रेडियो (सीआरओ), राज्य के बजट से वित्तपोषित होंगे। ईबीयू ने सरकार से इस प्रस्तावित बदलाव को वापस लेने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि बिना कानूनी सुरक्षा के, सार्वजनिक प्रसारण की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। यह कदम मीडिया की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हानिकारक हो सकता है। ईबीयू ने स्वतंत्र और निष्पक्ष सार्वजनिक मीडिया के महत्व पर जोर दिया है।