चिली में, उच्चतम न्यायालय के पांच मंत्रियों ने एक निर्माण कंपनी के साथ 26.889 मिलियन डॉलर का सीधा सौदा मंजूर किया है। यह सौदा विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि कंपनी को उसी दिन टेंडर प्रक्रिया में खारिज कर दिया गया था। इस निर्णय से पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। CIPER चिली ने इस मामले को उजागर किया है, जिससे सार्वजनिक जांच की मांग बढ़ रही है। आलोचकों का तर्क है कि यह प्रक्रिया नियमों को दरकिनार करके की गई थी और इसमें भ्रष्टाचार की संभावना है। इस मामले से चिली की न्यायपालिका में जवाबदेही और पारदर्शिता के मुद्दे फिर से उठ गए हैं। इस सौदे के पीछे के कारणों और इसमें शामिल मंत्रियों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है।