दक्षिण अफ्रीका सरकार सामाजिक अनुदान प्राप्तकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए बैंकों का उपयोग बढ़ा रही है। पिछली रिपोर्ट में, हमने इस प्रक्रिया की व्याख्या की थी। वर्तमान लेख में, बैंकों द्वारा सामाजिक अनुदान प्रशासन के लिए उनकी सेवाओं के शुल्क का खुलासा किया गया है। इन शुल्कों का अनुदान प्राप्तकर्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी विश्लेषण किया गया है। साथ ही, यह जांच की जा रही है कि बैंकों द्वारा प्राप्त डेटा की सुरक्षा कैसे की जा रही है। इस प्रक्रिया से प्राप्तकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। यह रिपोर्ट बैंकों की भूमिका और अनुदान प्रक्रिया में पारदर्शिता की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।