ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने रियो टिंटो के एल्यूमीनियम स्मेल्टर को बचाने के लिए एक समझौते की घोषणा की है। इस सौदे के तहत, संघीय सरकार और न्यू साउथ वेल्स राज्य दोनों मिलकर खर्चों को बराबर बांटेंगे। अनुमान है कि करदाताओं को अगले 10 वर्षों में 2.5 बिलियन डॉलर का बोझ पड़ेगा। रियो टिंटो भी अपनी ऊर्जा खपत को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए कम से कम 1.1 बिलियन डॉलर का योगदान देगी। इस समझौते का उद्देश्य एल्यूमीनियम स्मेल्टर को चालू रखना और नौकरियों को बचाना है। सरकार का मानना है कि यह निवेश दीर्घकालिक आर्थिक लाभ प्रदान करेगा और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देगा। यह कदम ऑस्ट्रेलिया के एल्यूमीनियम उद्योग के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।