अल्बानिया की संसद ने स्थानीय शासन सुधार योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत छोटे नगर पालिकाओं को बड़े इकाइयों में विलय किया जाएगा। यह योजना विवादित है और संसद में गरमागरम बहस हुई जिसके बाद इसे पारित किया गया। योजना के विरोध में संसद भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा लगा रहा। इस सुधार का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है। हालांकि विपक्ष का तर्क है कि इससे स्थानीय समुदायों की आवाज दब जाएगी और स्थानीय विकास बाधित होगा। प्रदर्शनकारियों ने इस योजना को लोकतंत्र विरोधी बताया है और इसे वापस लेने की मांग की है। अल्बानिया सरकार का कहना है कि सुधार से देश में बेहतर शासन सुनिश्चित होगा।