ग्वाटेमाला में जल उपयोग को विनियमित करने और एक निगरानी संस्था बनाने के उद्देश्य से विधेयक 6816 पर बहस छिड़ गई है। इस विधेयक में 215 धाराएं हैं और इस पर पर्यावरण आयोग के सांसदों को विचार करना है। निजी क्षेत्र, जिसका प्रतिनिधित्व CACIF कर रहा है, इस मामले पर एक तकनीकी चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं, सांसद इस पहल को अंतिम रूप देने से पहले सार्वजनिक रूप से साझा करने पर विचार कर रहे हैं। इस मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों के विचारों को समझने और एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए इस पहल पर गहन चर्चा की आवश्यकता है। प्रस्तावित विनियमन जल संसाधनों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, लेकिन निजी क्षेत्र की चिंताओं को दूर करना और पारदर्शिता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी हितधारकों को विधेयक पर अपनी राय देने का अवसर मिले।