हाल ही में हुए प्रशासनिक विलय के कारण ग्राम प्रधानों और वार्ड प्रमुखों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत लाभ मिलने की खबर है। यह लाभ उन अधिकारियों को मिल रहा है जिन्होंने विलय के बाद अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसके अतिरिक्त, सुरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले 7,600 नागरिकों के लिए तत्काल नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। यह अनुरोध इन नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ताकि प्रभावित अधिकारियों और नागरिकों दोनों को उचित सहायता प्रदान की जा सके। यह कदम प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ पूरी की जाएगी।