सरकार ने उन व्यक्तियों की विदेश यात्रा पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है जिन्होंने प्रशासनिक उल्लंघन के लिए जुर्माना नहीं भरा है। यह प्रस्ताव उन मामलों में लागू होगा जहाँ अधिकारियों को यह आशंका है कि व्यक्ति देश छोड़ कर भाग सकते हैं। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जुर्माना राशि का भुगतान किया जाए। यह उन व्यक्तियों और संगठनों के प्रमुखों पर लागू होगा जिन्होंने अभी तक जुर्माने का पालन नहीं किया है। मसौदा कानून में यह भी कहा गया है कि यह कदम तत्काल कार्रवाई करने और संभावित पलायन को रोकने के लिए आवश्यक है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य कानून का पालन बढ़ाना और प्रशासनिक उल्लंघनों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना है। सरकार का मानना है कि यह उपाय कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करेगा।