सर्बियाई सरकार का कहना है कि वेनिस आयोग ने हाल ही में आयोजित अपनी बैठक में संशोधित ‘मर्डीक कानूनों’ को मंजूरी दे दी है। संसद अध्यक्ष अना ब्रनाबिक ने इस फैसले की पुष्टि की है। ये कानून, जिन्हें पहले विवादास्पद माना जाता था, अब आयोग की स्वीकृति के बाद कानूनी रूप से मजबूत माने जा रहे हैं। आयोग की यह मंजूरी सर्बिया में न्यायिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का तर्क है कि ये संशोधन कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और पारदर्शिता लाने में सहायक होंगे। हालांकि, विपक्षी दलों ने अभी तक इस फैसले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस मामले में आगे की जानकारी आने की संभावना है।