अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 60 देशों पर श्रम शोषण के आरोप लगाते हुए नए शुल्क लागू कर दिए हैं। इन शुल्कों की दर 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दी गई है। यह कदम उन देशों के खिलाफ उठाया गया है जिन पर जबरन श्रम प्रथाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह शुल्क निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने और मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए आवश्यक है। इन शुल्कों से वैश्विक व्यापार संबंधों पर असर पड़ने की संभावना है। विशेषज्ञ इस फैसले के आर्थिक परिणामों पर नजर रख रहे हैं। यह शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसका उद्देश्य उन कंपनियों को दंडित करना है जो जबरन श्रम का उपयोग करती हैं।