अमेरिकी कर प्राधिकरण, आईआरएस, के पास वैध निवास परमिट के बिना लाखों लोगों का गोपनीय डेटा है, और उसने कुछ डेटा आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) को भी भेजा था। अब एक अदालत ने फैसला सुनाया है कि यह कार्रवाई गैरकानूनी है। अदालत के इस फैसले से उन प्रवासियों को राहत मिली है जिनके पास उचित दस्तावेज़ नहीं हैं। आईआरएस ने पहले ICE को यह जानकारी प्रदान की थी, जिससे उनकी गोपनीयता का उल्लंघन हुआ था। अदालत ने स्पष्ट किया है कि बिना उचित कानूनी आधार के इस तरह की जानकारी साझा करना कानून का उल्लंघन है। इस निर्णय को प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा करने और सरकारी निगरानी को सीमित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह मामला अमेरिका में आव्रजन नीतियों और डेटा गोपनीयता के मुद्दों पर प्रकाश डालता है।