अमेरिका में एक संघीय अदालत ने डाक मतपत्र पर ट्रम्प प्रशासन के प्रतिबंधों को बरकरार रखा है, यह तर्क देते हुए कि इससे मतदान के अधिकार से वंचित होने का खतरा है। कई राज्यों ने, जो चुनाव का संचालन करते हैं, संघीय सरकार पर मुकदमा दायर किया था। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प बिना किसी सबूत के दावा करते रहे हैं कि डाक मतपत्र धोखाधड़ी के प्रति संवेदनशील हैं। अदालत ने राज्यों के तर्कों का समर्थन किया कि ट्रम्प के आदेश मतदाता पंजीकरण प्रक्रियाओं में बाधा डालते हैं और मतदाताओं के लिए मतदान करना कठिन बना सकते हैं। इस फैसले से आगामी चुनावों में डाक मतपत्र के उपयोग को लेकर चल रही कानूनी लड़ाइयों में एक महत्वपूर्ण जीत मिली है। अदालत का कहना है कि मतदान का अधिकार मौलिक है और इसे कम नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद ट्रम्प प्रशासन की ओर से आगे अपील किए जाने की संभावना है।