वित्त मंत्रालय के स्थायी सचिव रामथान गोबी ने घोषणा की है कि सरकार अब लागत डिजाइन और विश्वसनीय व्यवहार्यता अध्ययनों के बिना सार्वजनिक निवेश योजना में परियोजनाओं को स्वीकार नहीं करेगी। मुन्योंयो के स्पीक रिसॉर्ट में लेखा अधिकारियों को संबोधित करते हुए, गोबी ने कहा कि सरकार ने बजट कार्यान्वयन नियमों को कड़ा कर दिया है। उन्होंने लेखा अधिकारियों को भ्रष्टाचार और अनधिकृत भर्ती के खिलाफ चेतावनी दी है। अब, सरकारी खर्च और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए लेखा अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा। यह कदम सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने और परियोजनाओं की दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार सार्वजनिक निधियों के उचित प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।