वित्त मंत्रालय ने कर देनदारियों की माफी के लिए करदाताओं को अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और मानदंडों को स्पष्ट किया है। मंत्री हेनरी मुसासिज़ी ने संसद को बताया कि यह उपाय असाधारण परिस्थितियों के लिए है, न कि सामान्य कर दायित्वों से व्यवसायों को बचाने के लिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कर प्रशासन के मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाएगा। माफी केवल उन स्थितियों में दी जाएगी जहाँ करदाता वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हों या प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हों। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कर माफी का निर्णय मामले-दर-मामले आधार पर लिया जाएगा। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उचित परिश्रम किया जाएगा। यह कदम कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करने और कर अनुपालन को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।