आगामी 2026-2030 विकास योजना में 192 राष्ट्रीय डिजिटल परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इस योजना पर संसद में बहस होने वाली है। एक महत्वपूर्ण सवाल जो अक्सर बजट चर्चाओं में अनदेखा कर दिया जाता है, वह यह है कि क्या देश के वित्तीय संस्थान इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने में सक्षम हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वित्तीय संस्थानों की क्षमता पर संदेह है। यदि वित्तीय संस्थान पर्याप्त समर्थन प्रदान नहीं कर पाते हैं, तो इस महत्वाकांक्षी योजना के सफल कार्यान्वयन में बाधा आ सकती है। यह मुद्दा 'बिजनेस न्यूज़' में प्रकाशित एक लेख में उठाया गया है, जिसमें वित्तीय संस्थानों की तैयारी पर चिंता व्यक्त की गई है। इस योजना की सफलता के लिए वित्तीय संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है।