ट्यूनीशिया की संसद (एआरपी) ने 28 जुलाई 2026 को एक विधेयक पारित किया, जिसमें यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (ईबर्ड) के साथ 3 नवंबर 2025 को हुए गारंटी समझौते को मंजूरी दी गई। यह समझौता गाफ़सा फॉस्फेट कंपनी (सीपीजी) को दिया गया ऋण है। इस ऋण की राशि 110 मिलियन यूरो है। इसका उद्देश्य सीपीजी का आधुनिकीकरण करना है, जो ट्यूनीशिया की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। विधेयक के पारित होने से कंपनी की उत्पादन क्षमता और दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है। यह ट्यूनीशिया के फॉस्फेट उद्योग के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग करने की क्षमता को भी दर्शाता है।