संसदीय गुट ‘जनता की विजय’ ने सरकार के साथ सभी प्रकार के सहयोग को निलंबित करने की घोषणा की है। यह निर्णय 25 जून 2026 को जारी एक बयान के माध्यम से लिया गया। गुट ने राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा (ARP) में प्रस्तुत सभी मामलों पर सरकार के साथ किसी भी तरह के संवाद या सहयोग से इनकार कर दिया है। बयान में सरकार के साथ आगे किसी भी तरह के लेनदेन को अस्वीकार करने की बात कही गई है। यह कदम सरकार और ‘जनता की विजय’ गुट के बीच बढ़ते तनाव का संकेत देता है। इस निर्णय से संसदीय कार्यवाही और सरकारी नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। यह जानकारी ‘बिजनेस न्यूज़’ में प्रकाशित हुई है।