अमेरिकी न्यायाधीश ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन द्वारा प्रस्तावित 1.8 अरब डॉलर के ‘हथियार-विरोधी’ कोष को अनिश्चित काल के लिए रोकने का फैसला बरकरार रखा है। यह कोष, जिसका उद्देश्य हथियारों के प्रसार को रोकना बताया गया था, कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहा था। न्यायाधीश ने इस मामले में आगे की सुनवाई तक कोष के उपयोग पर रोक लगा दी है। ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि यह कोष राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, जबकि आलोचकों ने इसे राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित बताया था। अदालत के इस फैसले से कोष के भविष्य पर अनिश्चितता बनी हुई है। इस मामले की अगली सुनवाई में अदालत इस कोष के कानूनी आधार और उपयोग की समीक्षा करेगी। फिलहाल, कोष से संबंधित कोई भी गतिविधि जारी रखने की अनुमति नहीं है।