अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध माने गए शुल्क के माध्यम से जमा किए गए कुल 165 बिलियन डॉलर में से, ट्रंप प्रशासन ने अब तक 60 प्रतिशत, यानी 100 बिलियन डॉलर वापस कर दिए हैं। यह राशि लगभग 143 बिलियन यूरो के बराबर है। ये शुल्क अवैध घोषित किए गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने रिफंड की प्रक्रिया शुरू की। इस कदम से उन व्यवसायों और उपभोक्ताओं को राहत मिली है, जिन्होंने इन अनावश्यक शुल्कों का भुगतान किया था। प्रशासन का कहना है कि यह न्याय सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रिफंड प्रक्रिया अभी भी जारी है और शेष राशि भी जल्द ही वापस कर दी जाएगी। यह ट्रंप प्रशासन के अंतिम समय में किए गए महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है।