केंद्र फॉर रिफॉर्म एंड पब्लिक एडवोकेसी (CFRPA) नामक एक नागरिक अधिकार समूह ने राष्ट्रपति बोला अहमद Tinubu की शैक्षणिक योग्यताओं को चुनौती देने वाले अपने मामले के कानो प्रभाग से Abuja प्रभाग में स्थानांतरण को अस्वीकार कर दिया है। समूह ने इस स्थानांतरण को जनता के विश्वास को कम करने वाला बताया है। उनका मानना है कि यह कदम न्याय के निष्पक्ष वितरण को प्रभावित कर सकता है। CFRPA का तर्क है कि स्थानांतरण का कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है और यह मामला Kano में अच्छी तरह से चल रहा था। वादी ने जोर देकर कहा कि Abuja में स्थानांतरण मामले की सुनवाई में देरी का कारण बन सकता है। यह मामला Tinubu की शैक्षणिक योग्यता से जुड़े आरोपों के कारण महत्वपूर्ण है। CFRPA इस मामले को Kano में ही लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।