ब्रिटिश सरकार ने टेम्स वॉटर के लिए प्रस्तावित बचाव सौदे पर अपनी असहमति जताई है। पर्यावरण सचिव के अनुसार, यह सौदा उपभोक्ताओं और पर्यावरण के हितों की पर्याप्त रक्षा नहीं करता है। इस सरकारी विरोध के कारण अब कंपनी के राष्ट्रीयकरण की संभावना पहले से अधिक बढ़ गई है। वर्तमान स्थिति में कंपनी गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है। सरकार का मानना है कि प्रस्तावित योजना में सुधार की आवश्यकता है। इस विवाद ने जल बुनियादी ढांचे के प्रबंधन पर नई बहस छेड़ दी है। अब सभी की नजरें सरकार के अगले कदम और कंपनी के भविष्य पर टिकी हैं।