सरकार ने सार्वजनिक सेवा योजनाओं की समीक्षा की है ताकि नए पेशों और शैक्षणिक विषयों को इसमें शामिल किया जा सके। राष्ट्रपति कार्यालय के राज्य मंत्री रिधवानी किकवेट ने बताया कि इन सुधारों का उद्देश्य नए पाठ्यक्रमों से स्नातक करने वाले युवाओं को रोजगार देना है। इस निर्णय के बाद अब हजारों स्नातक सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। यह कदम उभरते हुए पेशेवर क्षेत्रों और आधुनिक शैक्षणिक विषयों को मान्यता देने के लिए उठाया गया है। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि नई शिक्षा प्रणाली के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। इस पहल से सार्वजनिक सेवा प्रबंधन और शासन में व्यापक सुधार आने की उम्मीद है।