ताइवान की कार्यकारी युआन परिषद ने आज (1 तारीख) वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत बड़ी वस्तुओं पर करों में कमी लाई गई है, जो मार्च 2027 के अंत तक लागू रहेगी। इस फैसले में सोयाबीन तेल और सोयाबीन के अवशेष (bean curd) पर लगने वाले करों को भी माफ कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य ताइवान में बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करना और उद्योगों को राहत प्रदान करना है। यह कर कटौती ताइवान की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि इससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा और व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा। यह कदम ताइवान में खाद्य तेल और पशुधन उद्योगों को विशेष रूप से लाभान्वित करेगा। इस नीति से ताइवान की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आने की उम्मीद है।